लखनऊ । Chief Minister Yogi Adityanath की अध्यक्षता में बुधवार शाम 5 बजे होने वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं।
बैठक में 16 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें सरकारी मुकदमों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय और मासिक भत्तों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रमुख माना जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक जिला न्यायालयों, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप और सुनवाई शुल्क बढ़ाया जा सकता है।
जिला शासकीय अधिवक्ताओं की मासिक रिटेनरशिप 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 14 हजार रुपये तथा प्रति सुनवाई शुल्क में भी वृद्धि प्रस्तावित है।
इसी तरह अन्य सरकारी अधिवक्ताओं और महाधिवक्ता के मानदेय में भी बढ़ोतरी पर विचार किया जाएगा।
बैठक में मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर, कानपुर नगर और भदोही में नई जेलों के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा मक्का क्रय नीति, दंत संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन, मोहनलालगंज में उपनिबंधक कार्यालय के लिए भूमि आवंटन तथा नमामि गंगे, ऊर्जा, परिवहन और ग्रामीण जलापूर्ति विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।
