उत्तर प्रदेश । Chief Minister Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में प्रदेश के 17 नगर निगमों और नोएडा सहित कुल 18 बड़े शहरों में 1725 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का फैसला लिया गया।
ये बसें जीसीसी मॉडल पर चलाई जाएंगी और नोएडा में सेवा का विस्तार जेवर स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इससे सार्वजनिक परिवहन बेहतर होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। कैबिनेट ने सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय और भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि को भी मंजूरी दी।
जिला न्यायालयों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की ओर से पैरवी करने वाले वकीलों को अब पहले की तुलना में अधिक रिटेनरशिप और सुनवाई शुल्क मिलेगा।
किसानों के हित में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। 5 जून से 31 जुलाई तक सरकारी खरीद केंद्रों के माध्यम से मक्का की खरीद होगी।
इसके अलावा जेलों में बंदियों की मृत्यु पर मुआवजा नीति, पांच नए जेलों के निर्माण तथा मोहनलालगंज में नए रजिस्ट्री कार्यालय के लिए भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी गई।
